क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है?

सरकार जल्द जारी करेगी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, 16,000 करोड़ रुपये जुटाएगी – News18

नई दिल्ली. केंद्र सरकार जल्द ही सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकती है. वित्त मंत्रालय ने ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है. सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर से मार्च के बीच ग्रीन बांड जारी करके 16,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. यह दूसरी छमाही के लिए उधार कार्यक्रम का एक हिस्सा है.

सूत्रों ने कहा कि रूपरेखा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी. बजट में ऐसे बांड जारी करने की घोषणा की गई थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन जुटाने की खातिर सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने का प्रस्ताव रखती है. उन्होंने बजट 2022-23 में कहा था, ”इस राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं.”

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बजट में किया था ऐलान

सरकार की चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-मार्च अवधि के दौरान कुल 5.92 लाख करोड़ रुपये का उधार लेने की योजना है. 2022-23 के बजट में सरकार ने 14.31 लाख करोड़ रुपये के सकल बाजार लोन का अनुमान लगाया था. इसमें से उन्होंने इस वित्त वर्ष के दौरान 14.21 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला किया है, जो बजट अनुमान से 10,000 करोड़ रुपये कम है.

विदेशी निवेशकों को लुभाना चाहती है सरकार

इस ग्रीन बॉन्ड के जरिए सरकार का मकसद विदेशी निवेशकों को लुभाने की है. अभी कई घरेलू निवेशक और विदेशी ऐसे हैं, जो बॉन्‍ड में पैसा लगाना चाहते हैं. ऐसे क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? निवेशक खासतौर पर ग्रीन सिक्‍योरिटीज में पैसा लगाना चाहते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए विश्व बैंक और दानिश फर्म CICERO Shades of Green के साथ मिलकर काम पूरा कर लिया है. इस बॉन्‍ड को लेकर निवेशक भी खासा उत्‍साहित नजर आ रहे हैं.

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जानें, किस तरह रुपये में लगातार हो रही गिरावट पर अंकुश लगा सकती है सरकार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। डॉलर के मुकाबले पिछले काफी समय से रुपये की स्थिति कमजोर होती जा रही है। लगातार रुपए में हो रही गिरावट क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? से रिजर्व बैंक सहित सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 72.67 के स्तर पर पहुंच गया था। बीचे कई समये से भारतीय मुद्रा में गिरावट के सात कई नए रिकॉर्ज बन गए है। फिलहाल ये अपने सबसे निचले स्तर पर है। इससे देश पर भारी असर पड़ रहा है चलिए जानते है इससे देश को क्या नुकसान हो रहा है और इसका समाधान क्या है।

रुपया के गिरने से हो रही है ये समस्या
एक्सपोर्ट की रफ्तार में कमी आई है लेकिन कच्चे तेल का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है जिस वजह से हमे अधिक डॉलर का भुगतान करना पड़ रहा है। एक साल के अंदर ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अंतर चालू खाता घाटा 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। आरबीआई के पास फिलहाल बड़े पैमाने पर डॉलर हैं लेकिन रुपये की गिरावट को रोकने का असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। अप्रैल में ये 426 अरब डॉलर था जो अब घटकर 400 डॉलर रह गया है।

ये हो सकते है रास्ते
जो मुद्रा एनआरआई की ओर से जमा कराई गई उस विदेशी मुद्र को आरबीआई ने तीन बार (वर्ष 1998,2000 और 2013) अपना रिजर्व में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसा पहली बार पोखराण परीक्षण के दौरान किया गया था। उस वक्त 5 अरब डॉलर जुटाने पड़े। इसके बाद 2013 में आरबीआई ने डिपॉजिट स्कीम में छूट के जरिए 34 अरब डॉलर जुटाए गए थे। ताकि रुपये के रिकॉर्ड गिरावट के स्तर से ऊपर ले जाया जा सके। कहा जा रहा है कि एक बार फिर सरकार इस पर क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? चर्चा कर रही है। इसके जरिए सरकार 60 अरब डॉलर जुटा सकती है।

क्यों कर सकते है एनआरआई मदद
कहा जाता क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? है कि एनआरआई की ओर से डॉलर के रुप में जो राशि जमा करवाई जाती है वो राष्ट्रवाद है लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि अधिक ब्याज का लालच भी है। पहले रिजर्व बैंक और सरकार ने डॉलर जुटाने के लिए अधिक ब्याज का ऑफर दिया था। अब माना जा रहा है कि इस बार भी रिजर्व बैंक ये कदम उठा सकता क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? है।

रुपये तेल और महंगाई में कनेक्शन
केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर फिलहाल टैक्स में कटौती शायद ही करेगी। क्योंकि रुपया में लगातार गिरावट हो रही है। अब अगर सरकार ऑयल टैक्स में कटौती करती है तो उससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। यदि सरकार ऐसा करती है तो सरकार को बॉन्ड जारी करने पड़ेंगे और इससे रुपये में और गिरावट आएगी।

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क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्यों सरकार पर इसको लेकर कसा जा रहा है शिकंजा?

राजनीतिक दलों को फंड देने पर सरकार की विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक अंतरिम याचिका पर अपना आदेश देगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मतदाताओं को यह जानने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक दलों का पैसा कहां से आता है। योजना क्या है, आलोचकों की मुख्य आपत्तियां और सरकार के दावे क्या हैं?

आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम है क्या।

इलेक्टोरल बॉन्ड्स

2017 के बजट में फण्ड में चुनावों के लिए अरूण जेटली द्वारा एक और बड़ी घोषणा की गई थी जिसमें मौजूद था चुनावी बॉन्ड। इसमें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बॉन्ड एक वाहक बॉन्ड की तरह हैं जो भारत में शामिल संगठनों और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा खरीदे जा सकते हैं।

दानकर्ता अपनी पसंद की पार्टी के लिए बोंड का योगदान कर सकते हैं, फिर इसे राजनीतिक दलों द्वारा एन्कोड किया जाएगा। चुनावी बोंड केवल भारतीय स्टेट बैंक की विशिष्ट शाखाओं पर उपलब्ध कराए गए हैं। ध्या देने वाली बात यह है कि सरकार का यह दावा था कि चुनावी बॉन्ड दाताओं की पहचान को गुप्त रखा जाएगा।

अरुण जेटली ने इस पर कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदार की बैलेंस शीट यह दर्शाएगी कि उसने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। यह स्पष्ट है कि चूंकि उसने बॉन्ड खरीदा है, इसलिए वह इसे राजनीतिक में दान करेगा। पार्टी लेकिन कौन सी विशिष्ट राजनीतिक पार्टी है इसका पता नहीं लगाया जा सकेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि दाताओं के नाम RTI क्वेरी क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? के माध्यम से भी पता नहीं किए जा सकते हैं।

विवाद किस बात को लेकर है?

मीडिया द्वारा की गई एक जांच में यह पता चला है कि चुनावी बॉन्ड में दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच की कड़ी को ट्रैक करने के लिए उन पर छपे अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होते हैं। 1000 प्रत्येक के दो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद एक प्रतिष्ठित फॉरेंसिक लैब में किए गए टेस्ट से पता चला कि एक छिपा हुआ सीरियल नंबर “अल्ट्रा वायलेट (यूवी) प्रकाश के तहत जांच करने पर प्रतिदीप्ति दिखाने वाले मूल दस्तावेज के दाहिने शीर्ष कोने पर दिखाई दे रहा था। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह विश्वास के विपरीत है कि चुनावी बॉंन्ड प्रणाली को अधिक पारदर्शी बना देगा। चुनावी बॉंन्ड जो भी पारदर्शिता है उसे समाप्त कर देगा। देने वाला गुमनाम है जो अपने आप में निराशाजनक है।

चुनावी बॉन्ड को मीडिया और विशेषज्ञों द्वारा कभी भी पसंद नहीं किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर गुप्त संख्या समस्या को कई गुना बढ़ा देती है। इससे साफ होता है कि राजनीतिक पार्टियां दानकर्ता की जानकारी पता कर सकती है और आम नागरिक नहीं कर सकता है।

विशेषज्ञों ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भाजपा की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि पार्टी को मार्च 2018 में बेचे गए कुल 228 करोड़ रुपये के बॉन्ड में से 210 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड मिले। यह मार्च 2018 में किए गए कुल चुनावी बॉन्ड दान का 95 प्रतिशत है। यह एक संयोग नहीं है कि 2017-18 में, चुनावी बॉंन्ड क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? के माध्यम से 95 प्रतिशत दान एक पार्टी सत्ताधारी बीजेपी के पास गया है। यही सभी तर्क दायर की गई याचिका में दिए गए हैं।

क्या इलेक्शन कमीशन इससे इत्तेफाक रखता है?

पूरी तरह से तो नहीं लेकिन उसके इस स्कीम के साथ दूसरी कुछ समस्याए हैं। 25 मार्च को दायर सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में ईसी ने कहा कि उसने केंद्रीय क्यों सरकार विदेशी बॉन्ड जारी करती है? कानून और न्याय मंत्रालय को अप्रैल 2017 में लिखा था कि वित्त अधिनियम, 2017 के कुछ प्रावधान और आयकर में किए गए इसी संशोधन अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, और कंपनी अधिनियम में राजनीतिक दलों के पारदर्शिता संबंधी पहलू / राजनीतिक दलों के वित्त पोषण / पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

चुनाव आयोग ने हलफनामे में यह भी कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से एक राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किसी भी दान को योगदान रिपोर्ट के तहत रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर ले जाया गया है और अगर इस तरह के बांड के माध्यम से प्राप्त धन की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है और यह पता नहीं किया जा सकता है कि क्या राजनीतिक दल ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई दान लिया है जो राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से दान लेने से रोकता है।

आयोग ने राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियों से योगदान प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए बदले जा रहे कानूनों के मुद्दे को भी हरी झंडी दिखाई, जो भारत में राजनीतिक दलों के अनियंत्रित विदेशी धन को अनुमति देगा।

इन मुद्दों पर सरकार के तर्क क्या हैं?

सरकार इस योजना का बचाव इस आधार पर कर रही है कि यह राजनीतिक डोनेशन में नकदी के उपयोग को सीमित करती है, इस प्रकार अधिक पारदर्शिता लाती है।

इसने सर्वोच्च न्यायालय को अपने हलफनामे में बताया कि इस योजना की शुरुआत पुरानी चुनावी प्रणाली से एक स्पष्ट बदलाव के रूप में हुई है जिससे कई लाख लोगों से पीड़ित थी। इसके अलावा सरकार का कहना था कि व्यक्तियों / कॉरपोरेट्स द्वारा भारी मात्रा में राजनीतिक दान नकद में किया जा रहा था। धन के अवैध साधनों का उपयोग किया जा रहा था और दाताओं की पहचान नहीं थी। प्रणाली’ पूरी तरह से अपारदर्शी थी।

यह तर्क दिया गया कि चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए किए गए सभी भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या खरीदारों के खाते में सीधे डेबिट के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं इसलिए, कोई भी काला धन इन बॉंन्ड्स की खरीद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

सरकार ने आगे सफाई दी कि खरीदारों को केवाईसी आवश्यकताओं को फोलो करना पड़ता है और लाभार्थी राजनीतिक दल को “इस धन की प्राप्ति का खुलासा करना होगा और उसी के लिए खाता होना चाहिए। इसके अलावा बांड मान्य होने का टाइम भी लिमिटेड है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बांड एक समानांतर मुद्रा नहीं बनते हैं।

सरकार के अनुसार डोनर की पहचान को गुप्त रखना योजना का मुख्य उद्देश्य है। डोनर को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाने के लिए ऐसा जरूरी है। खरीदार के रिकॉर्ड बैंकिंग चैनल में हमेशा उपलब्ध हैं और हो सकता है एजेंसियों द्वारा आवश्यक होने पर प्राप्त किया जा सकता है।

सरकार ने कहा कि केवाईसी मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन एक घरेलू कंपनी से प्राप्त बॉन्ड के माध्यम से दान करने की अनुमति दी जाती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “इसलिए, चुनावी बांड अधिक पारदर्शिता लाने, केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने और नकदी दान के पहले की अपारदर्शी प्रणाली की तुलना में ऑडिट ट्रेल रखने का प्रयास करते हैं।