मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई

करीबी ब्रिटेन-भारत संबंधों के लिए ‘‘रोडमैप 2030’’ के रास्ते में किसी अड़चन के बारे में पूछे जाने पर विदेश सचिव मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई ने कहा, ‘‘यहां हमने सभी मुद्दों की समीक्षा की और हमने ऐसा कुछ नहीं पाया, जो हासिल नहीं किया जा सकता हो। इनमें से ज्यादातर चीजें वह हैं जिन्हें हम गति बनाए रखने के लिए जारी रख सकते हैं। ’’

टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर कस्टम ड्यूटी बढ़े, इनके कंपोनेंट पर घटाई जाए

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के संगठन सिएमा ने अंतरिम बजट में सरकार से इम्पोर्टेड टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का आग्रह किया है। साथ ही देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स पर आयात शुल्क में कटौती का अनुरोध किया है।

सिएमा प्रेसिडेंट कमल नंदी ने शुक्रवार को कहा, कंप्रेसर, ओपन सेल और डिस्प्ले पैनल जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी 10% मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। हमने सरकार से इसे 5% करने को कहा है। इससे घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने और इनके निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।

भारत ने विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रखे हैं। इसके तहत तैयार सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी पार्ट्स के मुकाबले कम है। संगठन का कहना है कि स्थानीय स्तर पर बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। यह कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने का काम करेगी।

नाफ्टा के तहत एली लिली की मध्यस्थता की सूचना

यू.एस. दवा कंपनी एली लिली ने संघीय सरकार के साथ $ 500 मिलियन के पेटेंट विवाद को बढ़ा दिया है और उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के तहत मध्यस्थता का नोटिस दायर किया है.

कंपनी कोर्ट के उन फैसलों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है जो स्ट्रैटर के लिए उसके पेटेंट को अमान्य कर देते हैं, ध्यान-घाटे / सक्रियता विकार के लिए एक उपचार, और Zyprexa के लिए, जिसका उपयोग सिज़ोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार के उपचार के लिए किया जाता है.

कनाडाई अदालतों ने विवादित पेटेंटों के तहत प्रहार किया “वादे मत करो,” एली लिली मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई ने कहा कि नाफ्टा का उल्लंघन करती है.

कनाडा के पेटेंट नियमों के तहत, पेटेंट आवेदन दाखिल होने की तारीख तक दवा की उपयोगिता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए या ध्वनि की भविष्यवाणी की जानी चाहिए.

“कनाडा में पिछले एक दशक में पेटेंट के फैसले न केवल लंबे समय से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, लेकिन वे व्यक्तिपरक और पूरी तरह अप्रत्याशित हैं,” डौग नॉर्मन ने कहा, Eli Lilly’s general patent counsel . “मानक ऐसा लगता है कि कोई मानक नहीं है।”

भारत-न्यूजीलैंड संबंधों में नई ताज़गी आने की उम्मीद

विगत दिनों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की भारत दौरे पर आए थे। रूस, चीन, अमेरिका आदि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना में उनका यह भारत दौरा मीडिया कवरेज के लिहाज से काफी शांत रहा, लेकिन इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसका महत्व कम है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। पहला तो ये कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए न्यूजीलैंड का समर्थन प्राप्त करने की दिशा में पहल करेगा और दूसरा ये कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में दोनों देशों के बीच आम सहमति बनेगी। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई और जॉन की ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई तो स्पष्ट हो गया कि इन बिन्दुओं पर न केवल बातचीत हुई है, बल्कि भारत न्यूजीलैंड को अपने पक्ष में करने में मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई संभवतः सफल भी रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई ने इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई एनएसजी) में भारत के शामिल होने को लेकर बातचीत हुई है और एनएसजी में भारत के शामिल होने की महत्ता को वे स्वीकार करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की सदस्यता को लेकर वर्तमान में एनएसजी में जारी प्रक्रिया में न्यूजीलैंड रचनात्मक रूप से योगदान करना जारी रखेगा तथा एनएसजी सदस्यों के साथ मिलकर इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के सम्बन्ध में भी भारत का समर्थन करेगा। इसके अलावा आतंकवाद के मसले पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इस सम्बन्ध में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद और कट्टरपंथ समेत साइबर हमलों के खतरे के विरुद्ध दोनों देश एक-दुसरे का सहयोग करने पर सहमति बनी है। ये बातें सुनने में तो काफी अच्छी लगती हैं और आशा जगाती हैं, मगर व्यावहारिकता में ये न्यूजीलैंड अपनी इन बातों पर कितना खरा उतरता है, ये तो समय ही बताएगा।

करीबी संबंधों के लिए ब्रिटेन-भारत के बीच वार्ता में अच्छी प्रगति हो रही है : श्रृंगला

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शनिवार को कहा कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर वार्ता में तेजी लाने की दिशा में एक रूपरेखा पर ब्रिटेन-भारत वार्ता बखूबी आगे बढ़ रही है और आने वाले महीनों में अच्छी प्रगति दिखेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच मई में ‘‘रोडमैप 2030’’ पर बनी सहमति का जायजा लेने यहां आए विदेा सचिव ने लंदन की अपनी दो दिनों की यात्रा के समापन पर कहा कि उन्होंने सभी क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर ब्रिटिश वार्ताकारों के साथ विस्तृत बातचीत की।

जॉनसन द्वारा भारत की यात्रा सितंबर के आसपास करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉप 26 जलवायु सम्मेलन के लिए नवंबर में ब्रिटेन की यात्रा करने की उम्मीद है। ऐसे में विदेश सचिव की यात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि यह संक्षिप्त नोटिस पर आयोजित की गई ताकि उन उच्च स्तरीय शिखर बैठकों से पहले गहन वार्ता को बनाए रखा जा सके।

भारत और ब्रिटेन ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए

आतंकवाद के मुकाबले के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई. भारत और ब्रिटेन दोनों मुक्त व्यापार के समर्थक हैं.

भारत और ब्रिटेन के बीच 7 नवम्बर 2016 को दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. व्यापार को सुलभ बनाने के लिए दोनों देश एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के बीच हुए प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए.

दोनों देशों के बीच पहला समझौता व्यापार सुलभता पर और दूसरा बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर हुआ.

आतंकवाद के मुकाबले के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई. भारत और ब्रिटेन दोनों मुक्त व्यापार के समर्थक हैं.

भारत और ब्रिटेन का संबंध: