फिक्स्ड कैपिटल

● क्या FD पर टैक्स लागू है?

बैंक ऑफ़ इंडिया FD ब्याज दरें - चेक BOI फिक्स्ड डिपॉजिट प्रकार और ब्याज दर

बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट आवश्यकताओं के अनुसार एक निर्दिष्ट कार्यकाल के लिए अपनी बचत को पार्क करने के अच्छे विकल्पों में से एक है। यह भारत में सबसे विश्वसनीय में से एक है। बैंक ऑफ इंडिया अपने निवेशकों को लचीला कार्यकाल, उच्च रिटर्न, FD के खिलाफ ऋण, और कई अन्य जैसे महान लाभ प्रदान करता है। बैंक ऑफ इंडिया FD के कार्यकाल के आधार पर उद्योग में सावधि जमा पर ब्याज की तुलनात्मक रूप से उच्च दर प्रदान करता है। यह वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज दर लाभ भी प्रदान करता है। कार्यकाल 7 दिन से 10 साल तक और ब्याज दर 3.25% से 6.05% तक भिन्न होती है।

बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट पर नवीनतम ब्याज दरें हैं:

अवधि	सामान्य ब्याज दर *	वरिष्ठ नागरिक ब्याज दर *
7 दिन से 14 दिन	3.25%	3.75%
15 दिन से 30 दिन	3.25%	3.75%
31 दिन से 45 दिन	3.25%	3.75%
46 दिन से 90 दिन	4.25%	4.75%
91 दिन से 179 दिन	4.25%	4.75%
180 दिन से 269 दिन	4.75%	5.25%
270 दिन से 1 वर्ष से कम	4.75%	5.25%
1 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	5.25%	5.75%
2 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	5.30%	5.80%
3 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से फिक्स्ड कैपिटल कम	5.30%	5.80%
5 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 8 वर्ष से कम	5.30%	6.05%
8 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम	5.30%	6.05%

बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट की विशेषताएं

● कार्यकाल: यह 7 दिनों के न्यूनतम कार्यकाल और 10 वर्षों के अधिकतम कार्यकाल के साथ सावधि जमा प्रदान करता है।

● न्यूनतम निवेश: बीओआई के साथ FD शुरू करने के लिए न्यूनतम राशि मेट्रो और शहरी शाखाओं के लिए 10,000 रुपये और ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए 5000 रुपये है।

● ब्याज दर: BOI FD ब्याज दर 3.25% से 5.30% तक भिन्न होती है और यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त 0.50% ब्याज दर प्रदान करती है। 5 साल या इससे अधिक के कार्यकाल के लिए वरिष्ठ नागरिक जमा के मामले में 0.50% की अतिरिक्त ब्याज दर भी 0.50% से अधिक की पेशकश की जाती है।

● FD के खिलाफ ऋण: बीओआई भी अपने निवेशक को अपने FD के खिलाफ ऋण लेने की सुविधा देता है। निवेशक FD राशि का 90% तक का ऋण ले सकते हैं।

FD की समयपूर्व निकासी:

● 5 लाख रुपये से कम की राशि वाले जमाकर्ताओं के लिए, जमाकर्ता बिना किसी दंड के 1 वर्ष पूरा होने पर या उसके बाद समय से पहले निकासी कर सकते हैं।

● 5 लाख रुपये से कम राशि वाली जमाओं के लिए, जमा के 1 वर्ष पूरा होने फिक्स्ड कैपिटल से पहले किए गए जमा पर 0.5% का जुर्माना लगाया जाएगा।

● 5 लाख रुपये से अधिक की राशि वाले जमाओं के लिए, जमा की समयपूर्व निकासी करने पर 1% का जुर्माना लगाया जाएगा।

समयपूर्व निकासी के लिए ये दरें ब्याज दरों में बदलाव के साथ संशोधन के अधीन हैं।

बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रकार

1. डबल-बेनिफिट टर्म डिपॉजिट:

डबल बेनिफिट डिपॉजिट एक ब्याज दर प्रदान करता है जो कि त्रैमासिक होती है, लेकिन परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है। अन्य योजनाओं के विपरीत, यह योजना वार्षिक या अर्ध-वार्षिक ब्याज भुगतान नहीं करती है, बल्कि जमा राशि की परिपक्वता पर मूलधन के साथ ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस तरह से यह डिपॉजिट जमाकर्ताओं को उच्च रिटर्न प्रदान करता है।

इस FD के लिए न्यूनतम कार्यकाल 10 महीने की ऊपरी सीमा के साथ 6 महीने है। यह योजना लघु और मध्यम अवधि के लिए निवेश के लिए फायदेमंद है।

2. फिक्स्ड / शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम:

फिक्स्ड / शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम एक गैर-संचयी फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसमें ब्याज का छमाही भुगतान किया जाता है। ये जमाएँ व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेश करने के लिए उपयुक्त हैं। लघु / सावधि सावधि जमाओं का कार्यकाल 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक होता है। और शहरी / मेट्रो शाखाओं के मामले में आवश्यक न्यूनतम निवेश 10,000 रुपये और ग्रामीण / अर्ध-शहरी शाखाओं और शहरी नागरिक जमा के मामले में 5000 रुपये है।

ABSLI Fixed Maturity Plan: आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस का फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान लॉन्च, FD से ज्यादा मिलेगा रिटर्न

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस (ABSLI) ने नए जमाने की बचत योजना ABSLI फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (UIN 109N135V01) लॉन्च किया है.

ABSLI Fixed Maturity Plan: आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL) की लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडियरी कंपनी आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस (ABSLI) ने नए जमाने की बचत योजना ABSLI फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (UIN 109N135V01) लॉन्च किया है. यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्रोडक्ट है, जिसमें मैच्योरिटी पर एकमुश्त राशि के रूप में पूरी तरह से गारंटीड रिटर्न मिलेगा. इस प्लान को फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न के साथ पॉलिसीहोल्डर्स को छोटी और लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मिलेगा FD से ज्यादा रिटर्न

ABSLI फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में लाइफ कवर के साथ 6.41 फीसदी तक का बेहतर रिटर्न मिलता है. यह ब्याज दर देश के अधिकांश प्रमुख बैंकों द्वारा दी जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स से अधिक हैं. इस प्लान के तहत, ABSLI अपने पॉलिसीहोल्डर्स को बिना किसी परेशानी के फाइनेंशियल गारंटी प्रदान करने में मदद करता है. यह प्लान फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह सिंगल पे प्रपोजिशन (प्रीमियम पेमेंट टर्म) है और इसमें पॉलिसीधारकों को अपनी जरूरत के अनुसार पॉलिसी टर्म (5-10 वर्ष) चुनने की सुविधा मिलती है. साथ ही, 100% से शुरू होकर सरेंडर बेनिफिट हर साल 1% बढ़ जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पॉलिसीधारकों को पॉलिसी सरेंडर करने की स्थिति में उनके पैसे का नुकसान न हो. अपनी नई पेशकश के माध्यम से, ABSLI ने उन निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट को पसंद करते हैं.

ABSLI फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के फीचर्स

• गारंटीड मैच्योरिटी: ग्राहकों को बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद पूरी तरह से गारंटीड लाभ मिलेगा.
• वित्तीय सुरक्षा: बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में ग्राहकों को कंप्रेहेंसिव रिस्क कवर मिलेगा.
• फ्लेक्सिबिलिटी: ग्राहकों को पॉलिसी टर्म (5-10 वर्ष) और सम एश्योर्ड मल्टीपल्स का विकल्प मिलेगा.
• पॉलिसी लोन: मिनिमम पॉलिसी लोन 5,000 रुपये मिलेगा. और प्लान ऑप्शन A के लिए लागू सरेंडर वैल्यू का अधिकतम 80% और प्लान ऑप्शन B के लिए लागू सरेंडर वैल्यू का 65% मिलेगा, जिसमें से लोन लिए जाने की तिथि तक के किसी भी बकाया पॉलिसी लोन फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस को घटा दिया जाएगा.
• टैक्स बेनिफिट – टैक्स बेनिफिट प्रीमियम के भुगतान या लाभों की प्राप्ति के समय लागू टैक्स कानूनों के हिसाब से मिलेगा.

ABSLI फिक्स्ड मैक्योरिटी प्लान की खासियत

• सरलीकृत डिजाइन – न्यूनतम 5 वर्षों की पॉलिसी अवधि और अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के साथ वन-टाइम सिंगल पे (सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म)
• बिना किसी लागत के पूरी तरह से लिक्विडिटी – पॉलिसी के समय से पहले सरेंडर पर कोई पेनल्टी नहीं.
• एफडी से बढ़कर रिटर्न – 6.41% तक
• गारंटीड मैच्योरिटी लाभ – पूरी तरह से गारंटीड लाभ प्रदान करने वाला नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्रोडक्ट
• बीमित राशि के कई विकल्प – 1.25X से 1.77X या 10X से 10.42X

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2 लाख खर्च कर शुरू करें ये कारोबार, हर महीने होगी 1 लाख तक की कमाई; सरकार देगी 4 लाख रुपये की मदद

नई दिल्ली: आज के टाइम में लोग नौकरी के साथ-साथ अतिरिक्त इनकम के लिए छोटे छोटे कारोबार की ओर रुख करने लगे. अगर आप अपना कारोबार शुरू करने की सोच रहे (Starting own business) हैं तो आपके पास शानदार मौका है. जिसे आप कम से कम पैसों में शुरू (small business) कर सकते हैं और हर महीनें लाखों में कमाई कर (earn money) सकते हैं.

आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया (business idea) के बारे में बता रहे हैं जिसे आप सिर्फ 2 लाख रुपये से शुरू कर सकते हैं. इसमें खास बात यह है कि इसे आप सरकारी मदद (government support business) से शुरू कर सकते हैं. इस व्यापार के दम पर आप हर महीने 1 लाख रुपये कमा (earning opportunity) सकते हैं.

जानिए इस बिजनेस के बारे में सबकुछ
इस रिपोर्ट के मुताबिक, 6 लाख रुपये के कुल निवेश से करीब 30 हजार किलोग्राम की प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार हो जाएगी. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 6.05 लाख रुपये खर्च होगा. कुल खर्च में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का खर्च शामिल है. फिक्स्ड कैपिटल में दो मशीन, पैकेजिंग मशीन इक्विपमेंट जैसे तमाम खर्च शामिल हैं. वर्किंग कैपिटल में स्टाफ की तीन महीने की सैलरी, तीन महीने में लगने वाला रॉ मैटेरियल और यूटिलिटी प्रोडक्ट का खर्च शामिल है. इसके अलावा इसमें किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल जैसे खर्च भी शामिल हैं.

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चाहिए होंगी ये मशीनें
पापड़ बनाने के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्विफ्टर, दो मिक्सर, प्लेटफॉर्म बैलेंस, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवन, मार्बल टेबल फिक्स्ड कैपिटल टॉप, चकला बेलन, एल्युमीनियम के बर्तन और रैक्स जैसी मशीनरी की जरूरत होगी.

250 वर्ग फुट जगह की जरूरत
पापड़ बनाने के बिजनेस के लिए कम से कम 250 वर्ग फुट की जगह की जरूरत होगी. अगर आपके पास खुद की जगह नहीं तो इसे किराये पर लिया जा सकता है. जिसके लिए कम से कम 5 हजार रुपये आपको किराया हर महीने देना होगा. मैनपावर में तीन अनस्किल्ड लेबर, दो स्किल्ड लेबर और एक सुपरवाइजर की जरूरत होगी. इन सब की सैलरी पर 25,000 रुपये खर्च होगा जो वर्किंग कैपिटल में जोड़ा गया है.

खुद से लगाने होंगे 2 लाख रुपये
6 लाख रुपये के कुल कैपिटल में से 2 लाख रुपये आपको अपने पास से लगाने होंगे. सरकार की मुद्रा योजना के तहत आपको 4 लाख रुपये का लोन मिल जाएगा. इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें कई सारी डिटेल्स भरनी होगी. इसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस या गारंटी फीस भी नहीं देनी होती. लोन का अमाउंट 5 साल में लौटा सकते हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और बनाना होगा सस्ता, हाइब्रिड कार खरीदने पर भी मिलेगा इंसेंटिव, सरकार ने पेश की नई EV पॉलिसी

Published: November 20, 2022 10:08 AM IST

हरियाणा सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 जारी कर दी है. इस पॉलिसी के जरिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पार्ट्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने एक दिन पहले कहा कि इस नीति के बनने से इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

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एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पॉलिसी में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने का प्रावधान भी किया गया है. खास बात यह है कि इस नई ईवी पॉलिसी के तहत हाइब्रिड कार खरीदने फिक्स्ड कैपिटल वालों को भी इंसेंटिव मिलेगा.

EV निर्माताओं-खऱीददारों को फायदा

गौरतलब है कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने जून में ही EV पॉलिसी को मंजूरी दी थी. इसके तरह इलेक्ट्रिक वाहन और उसके लिए बैटरी और अन्य पुर्जे बनाने वाली कंपनियों और स्टार्टअप को कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन देने का ऐलान किया गया था.

ईवी पॉलिसी के तहत फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (FCI), राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी और रोजगार के अवसर पैदा करने को लेकर ईवी निर्माताओं को कई तरह की वित्तीय सहायता औऱ छूट देने का प्रवाधान है.

पॉलिसी के तहत 20 साल के लिए इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट और स्टाम्प ड्यूटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है. ईवी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट करना, ईवी वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और ईवी टेक्नोलॉजी में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है.

हरियाणा के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों की अपनी अलग-अलग ईवी पॉलिसी हैं. इसके फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल तहत राज्यों में ईवी से जुड़े प्रॉडक्शन, पुर्जे बनाने, बैटरी बनाने आदि से जुड़े काम करने पर सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता के साथ ही कई तरह की छूट का प्रावधान है.

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