बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं?
Bitcoin को अल-सल्वाडोर में लीगल करेंसी का दर्जा, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना
अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल करेंसी मान लिए जाने के बाद वहां इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा. वहां की सरकार ने क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर्स को स्थायी तौर पर रहने की छूट देने का एलान भी किया है.
As a nation, we can’t afford to have a scenario where this category of investment exists unregulated.
Bitcoin Declared Legal Currency in El Salvador : अल सल्वाडोर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था. अल-सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है. अल-सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई. राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इस ऐलान के बाद बिटक्वाइन की कीमत 33,98 डॉलर से बढ़ कर 34,398 डॉलर पर पहुंच गई.
अब कीमतों को बिटकॉइन में बताया जा सकेगा
राष्ट्रपति बुकेले ने सोमवार को ऐलान किया था कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल-सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की पूछताछ बढ़ गई. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बिटकॉइन और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट अब स्वतंत्र तौर पर स्थापित होने लगेंगे. कीमतों को बिटकॉइन में बताया जा सकेगा. बिटकॉइन में लेन-देन कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे. डॉलर में किए जाने वाले पेमेंट अब बिटकॉइन में भी किए जा सकेंगे.
The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं? in the Salvadoran Congress.
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62 out of 84 votes!
History! #Btc.
— Nayib Bukele . (@nayibbukele) June 9, 2021
कई निवेशकों ने किया फैसले का स्वागत
इस कानून पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिलिकन वैली के एंजेल इनवेस्टर बालाजी श्रीनिवास ने कहा कि यह अद्भुत फैसला है. अब उन सभी इकोनॉमिक एजेंटों को बिटकॉइन में पेमेंट लेना शुरू कर बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं? देना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी के तौर पर इसमें सक्षम हैं. हाल में दुनिया भर के क्रिप्टोकरेंसी में काफी तेजी देखी गई है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में निवेशकों के बीच इसने काफी दिलचस्पी पैदा की है. भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी के आरबीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
भारत में जल्द क्रिप्टो करेंसी को मिलेगी मान्यता! संसद में सरकार कर सकती है बिल पेश
LagatarDesk : अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर योजना बना रही है. भारत में जल्द क्रिप्टोकरेंसी को वैध कर दिया जायेगा. सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है.
संसद में पेश हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल
उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में क्रिप्टोकरेंसी को भारत में मान्यता मिल जायेगी. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, अगले आम बजट के समय तक क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक कानून आने की संभावना है. भारत सरकार संसद में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश करने का फ़ैसला लिया है.
क्रिप्टोकरेंसी को लीगल तरीके से किया जा सकेगा कंट्रोल
आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी विधेयक को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गयी है. अगर इस विधेयक को संसद से मंजूरी मिल जायेगी तो भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लीगल तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा. संसद के अगले सत्र में अगर इस विधेयक को पेश किया जाता है तो इस पर निवेशकों की क़रीबी नज़र होगी.
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क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह नहीं लगेगा प्रतिबंध
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नहीं है. असल में सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीक ब्लॉकचेन को रक्षा कवच देना चाहती है.
बिटकॉइन की जांच के लिए समिति गठित, 3 माह में मिलेगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। क्या बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल काले धन को वैध बनाने में हो रहा है? सरकार ने इस मामले की तह तक जाने के लिए एक समिति का गठन किया है जो वर्चुअल करेंसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर विचार करेगी।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस समिति में राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, रिजर्व बैंक, एसबीआई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं।
मंत्रालय का कहना है कि समिति भारत में बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के मौजूदा फे्रमवर्क और विदेशों में इस संबंध में कानूनी ढांचे पर विचार करेगी। समिति इस बारे में सुझाव भी देगी कि बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से उपभोक्ताओं के हितों का किस तरह बचाव किया जाए।
साथ ही इस बात पर भी विचार करेगी कि कहीं इसके जरिए काले धन को वैध बनाने का धंधा तो नहीं चल रहा है। वर्चुअल करेंसी पर दुनियाभर में विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने भी समय-समय पर इस बारे में आगाह किया है।
भारत में गैर कानूनीकुछ समय पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संसद की स्थायी समिति को बताया था कि भारत में बिटकॉइन गैर कानूनी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कांग्रेस सदस्य वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों संबंधी संसदीय समिति को यह जानकारी दी है।
संसद में भी उठा है मसला वहीं बिटकॉइन का मुद्दा संसद में भी उठाया जा चुका बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं? है। संसद में यह मसला उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया का कहना है कि यह एक वैश्विक पोंजी स्कीम है। सरकार और आरबीआई को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना में हजारों करोड़ रुपए लगे हैं, लिहाजा लोगों को इसके प्रति सावधान करना चाहिए।
शुरुआत 2009 मेंः 2008 में पहली बार बिटकॉइन के संबंध में एक लेख प्रकाशित किया गया था। लेकिन लोगों के इस्तेमाल के लिए यह 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध हुई।
इसे अज्ञात कंप्यूटर प्रोग्रामर या इनके समूह ने सातोशी नाकामोटो के नाम से बनाया। यह नाम किसका है, कहां का है या कौन है, यह अभी तक रहस्य है। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि इसे चीन या जापान में बनाया गया।
1.5 करोड़ बिटकॉइन चलन मेंः पूरी दुनिया में कुल 1.5 करोड़ बिटकॉइन चलन में होने का अनुमान है। इस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन, इसे दुनिया में कहीं भी सीधा खरीदा या बेचा जा सकता है।
इन्हें रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट उपलब्ध होते हैं। इन्हें आधिकारिक मुद्रा से भी बदला जाता है। चूंकि यह कोड या अक्षरों में होती है, लिहाजा इसे न तो जब्त किया जा सकता है और न ही नष्ट।
निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है?
Key Points
- सेंट्रल अमेरिकन देश अल साल्वाडोर ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी, बिटक्वाइन को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है।
- यह बिटक्वाइन को वैध करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
- अल साल्वाडोर की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है।
- देश में अमेरिकी डॉलर पहले की तरह वैध मुद्रा बनी रहेगी और बिटक्वाइन का उपयोग वैकल्पिक रहेगा।
- अल-सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई ।
- इस ऐलान के बाद बिटक्वाइन की कीमत 33,98 डॉलर से बढ़ कर 34,398 डॉलर पर पहुंच गई ।
Additional Information
- बिटक्वाइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो-करेंसी है , जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है।
- बिटक्वाइन को वर्ष 2009 में दुनिया के सामने पेश किया गया था।
- यह एक ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल पर बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं? आधारित है।
- इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है।
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Last updated on Sep 21, 2022
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