संपत्ति पर वापसी
आर्थिक वृद्धि तब हासिल होती है जब कोई संपत्ति पर वापसी व्यक्ति या उद्यम जोखिम उठाता है और किसी ऐसी संपत्ति पर वापसी चीज के बदले नकदी खर्च करना चाहता है जिसका मूल्य कम होने की आशंका होती है। बड़ी तादाद में संपत्ति पर वापसी लोगों द्वारा आवास खरीद या मकानों का निर्माण देश की आर्थिक वृद्धि में सार्थक योगदान कर सकता है। निर्माण में धीमेपन ने 2012 से 2020 के बीच जीडीपी वृद्धि को एक फीसदी से अधिक का संभावित नुकसान पहुंचाया। याद रहे कि विनिर्माता अमीरों से गरीबों को धन स्थानांतरण का एक अहम जरिया क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र के करीब 85 फीसदी कामगार अकुशल श्रमिक होते हैं।
संपत्ति पर वापसी
टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत सात साल के प्रतिबंध के खत्म होने के बाद अब एक बार फिर से मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। वह केरल क्रिकेट असोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाले प्रेजिडेंट टी-20 कप से वापसी करेंगे।
श्रीसंत को साल 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में प्रतिबंधित किया गया था। इस साल सितंबर में सात साल का उनका वह बैन समाप्त होने के बाद अब वे फिर से मैदान में वापसी की तैयारियों में लग गए हैं।
आवास क्षेत्र में हो रही मजबूती की वापसी
भारत को हर वर्ष एक करोड़ नए आवास बनाने की जरूरत है। अगले कम से कम दो दशक तक देश की आबादी बढ़ेगी और अगले पांच वर्ष तक इसकी दर एक फीसदी सालाना रहेगी। ऐसे में परिवारों की वृद्धि 2.5 फीसदी होगी क्योंकि परिवारों का आकार घटेगा। भारत में परिवारों की तुलना में मकान कम हैं। चीन में परिवारों संपत्ति पर वापसी की तुलना में 20 फीसदी और अमेरिका में 10 फीसदी अधिक मकान हैं। इसके बावजूद वहां मिश्रित आवास हैं। मसलन दुकानदारों के परिवार दुकान में सो जाते हैं। आय और संपत्ति बढऩे के साथ हालात बदलेंगे।
पुराने मकानों को बदलने तथा गैर आवासीय इमारतों की मांग को भी इसमें शामिल कर लें। एक व्यक्ति को कार्यस्थल पर भी उतना ही निर्मित क्षेत्र चाहिए जितना उसके घर पर हो यानी करीब 100 वर्ग फुट। भारत के घर औसतन 460 वर्ग फुट के होते हैं जिनमें करीब पांच लोग रहते हैं। यह जगह विद्यालय, कॉलेज, मॉल, अस्पताल, गोदाम तथा धार्मिक स्थानों के अलावा है जिनकी तादाद कम है लेकिन आकार बहुत बड़े हैं।
शत्रु संपत्ति घोटाला मामले में CBI ने दर्ज की चार प्राथमिकी, जानें क्या है शत्रु संपत्ति
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश में 71 हेक्टेयर से अधिक प्रमुख व्यावसायिक भूमि को तालाब के रूप में दिखाकर नाममात्र की दरों पर पट्टे पर देने के आरोप में शत्रु संपत्ति का प्रबंधन करने संपत्ति पर वापसी वाले अधिकारियों के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कथित घोटाला शत्रु संपत्ति से संबंधित है, जिन्हें लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर में चीन और पाकिस्तान की नागरिकता लेने वालों ने छोड़ दिया था. शत्रु संपत्ति वर्तमान में भारत की शत्रु संपत्ति संरक्षक (सीईपीआई) के पास है.
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने इस सिलसिले में दिल्ली, कोलकाता, उत्तर संपत्ति पर वापसी प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और बाराबंकी में 40 स्थानों पर छापेमारी की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली में भारत की शत्रु संपत्ति (सीईपीआई) के तत्कालीन संपत्ति पर वापसी कार्यवाहक संरक्षक समंदर सिंह राणा, उत्पल चक्रवर्ती, सहायक संरक्षक संपत्ति पर वापसी और रमेश चंद्र तिवारी, एक सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक (दोनों लखनऊ में स्थित) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और 471 (जालसाजी) और रिश्वत से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.
संपत्ति पर वापसी
अमेरिकी विदेश विभाग
प्रवक्ता का कार्यालय
तत्काल जारी करने के लिए
फरवरी 04, 2020
विदेश विभाग ने 3 संपत्ति पर वापसी फरवरी को नाइजीरिया के लोगों को 308 मिलियन डॉलर से अधिक की परिसंपत्तियों की वापसी के बारे में अमेरिका सरकार, जर्सी प्रशासन और नाइजीरिया सरकार के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह की मेज़बानी की। पूर्व सैन्य तानाशाह सानी अबाचा ने 1990 के दशक में इन परिसंपत्तियों को चुराकर विदेशों में जमा किया था। करीब 20 वर्षों के बाद ये परिसंपत्तियां नाइजीरिया की जनता को वापस की जा रही हैं।
इस धन का उपयोग नाइजीरियाई स्वतंत्र संप्रभु प्राधिकरण द्वारा पूरे नाइजीरिया के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में स्थित तीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाएगा। इस धन का उत्तरदायित्व के साथ और राष्ट्रहित में इस्तेमाल हो, ये सुनिश्चित करने के लिए समझौते में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी और बाह्य निरीक्षण की व्यवस्था को भी शामिल किया गया है; और यदि इन योजनाओं में भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी का कोई नया मामला सामने आता है तो समझौते के अनुसार नाइजीरिया को गायब राशि उस खाते में जमा करानी पड़ेगी जोकि वापस की जा रही निधियों के लिए स्थापित किया जा रहा है। धन की यह वापसी निरंतर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आम सहमति को दर्शाता है कि चोरी की परिसंपत्तियों की पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से वापसी के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए। यह कदम अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से 2017 में आयोजित ग्लोबल फ़ोरम ऑन एसेट रिकवरी में तय सिद्धांतों के प्रति अमेरिका और नाइजीरिया की प्रतिबद्धताओं के भी अनुरूप है।
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अस्पताल में इलाज करा संपत्ति पर वापसी रहे मलिक
मलिक न्यायिक हिरासत में हैं और वह अभी संपत्ति पर वापसी मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मलिक ने नियमित जमानत के लिए जुलाई में विशेष न्यायालय के समक्ष अर्जी दायर की थी। राकांपा नेता ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि मनी लॉड्रिंग का उन पर कोई संज्ञेय अपराध नहीं है।
उधर, ईडी ने दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर अपराध मानते हुए जमानत का विरोध किया। ईडी ने दावा किया है कि आरोपी नवाब मलिक इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के साथ काम कर रहा था और मामले में उसके निर्दोष होने का कोई सवाल ही नहीं है।