कॉमर्स का कार्य

सिडबी और एएफडी के बीच हरित वित्तपोषण के लिये एग्रीमेंट
सिडबी, और एजेंस फ्रांसेई डी डेवेलोपेमेंट (एएफडी) जलवायु परिवर्तन और हरित वित्त पर सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से साझेदारी में शामिल हुए।
एएफडी एक सार्वजनिक विकास वित्त संस्थान है जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित कॉमर्स का कार्य करने पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं दोनों का समर्थन करना है। एएफडी आईडीएफसी का सदस्य है।
सिडबी एक सार्वजनिक विकास बैंक है जो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देता है, जो अपने लाभार्थियों को हरित वित्त और उपकरण प्रदान करता है। सिडबी आईडीएफसी का सदस्य है और आईबीए के जलवायु-कार्य समूह का नेतृत्व कर रहा है।
यह साझेदारी हरित वित्त और सिडबी वित्तीय प्रणाली को हरा-भरा बनाने से संबंधित अन्य परियोजनाओं की दिशा में संभावित स्थायी वित्त सुविधा का पता लगाएगी, और बदले में पेरिस समझौते और नेट जीरो 2070 उद्देश्यों के कार्यान्वयन को मजबूत करने का लक्ष्य रखेगी।
एएफडी और सिडबी के बीच सहयोग के अवसरों की तलाश में उपयोग की जाने वाली एक स्टेपिंगस्टोन व्यवस्था जो उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं का समर्थन और प्रोत्साहन करती है जो हरित रणनीतियों के अनुरूप हैं।
हस्ताक्षरकर्ता जीआईएफएस पहल के साथ ग्रीनिंग इंडियाएन फाइनेंसियलसिस्टम से संबंधित सहयोग और व्यापार विकास के संभावित क्षेत्रों को परिभाषित करेंगे, ऐसी परियोजनाओं को विकसित करेंगे जिनका उद्देश्य भारत में वित्तीय प्रणाली और टिकाऊ वित्त से संबंधित अन्य परियोजनाओं को हरा-भरा करना है, और तकनीकी सहायता के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करना है।
सीआईएसएफ में चयनित 8006 अभ्यर्थियों को रोजगार मेले के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपे गए
नई दिल्ली (New Delhi), 22 नवंबर . रोजगार सृजन की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल के तहत प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नए भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. इस दौरान गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने नोडल मंत्रालय के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हुए देश भर में कॉमर्स का कार्य रोजगार मेलों का आयोजन किया. रोजगार मेले के दौरान सीआईएसएफ समेत विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस (Police) बलों में गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है.
रोजगार मेला में कॉमर्स का कार्य प्रधान मंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है. ये रोजगार मेले रोजगार कॉमर्स का कार्य सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने और युवाओं को सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
आज देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया और सीआईएसएफ को विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), पणजी (Panaji) (गोवा) और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए समारोह की मेजबानी करने की जिम्मेदारी दी गई.
इस दौरान सीआईएसएफ में चयनित कुल 8006 उम्मीदवारों को कॉमर्स का कार्य नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया. 27 विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोह में सीआईएसएफ में चयनित 726 अभ्यर्थियों को भौतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा गया. शेष अभ्यर्थी भी रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल हुए और उनके पास नियुक्ति पत्र डाक के माध्यम से भेजा गया.
सीआईएसएफ द्वारा कुछ आमंत्रित उम्मीदवारों को भौतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए, तीन स्थानों पर समारोह आयोजित किए गए. डॉ. बी आर अम्बेडकर सभागार, पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह के दौरान, राज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एडमिरल डी के जोशी ने 03 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा.
सीआईएसएफ यूनिट एनटीपीसी सिम्हाद्री (विशाखापत्तनम) में आयोजित समारोह में पर्यटन मंत्री, जी किशन रेड्डी ने 371 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इसी प्रकार, दीप विहार सेकेंडरी स्कूल, मुरमुगांव, गोवा में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग और पर्यटन श्रीपद नाइक ने 64 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इन समारोह में सीआईएसएफ, अन्य सीएपीएफ और विभागों में नियुक्ति पत्र पाने वाले उम्मीदवारों में अत्यधिक गर्व और उत्साह देखा गया.
पटना के बाद बिहार के इस जिले में शुरू होने जा रहे सिटी वाईफाई की सुविधा, आईटी मंत्री ने किया ऐलान।
जल्दी गया और बोधगया में वाई-फाई की सुविधा प्रारंभ होगी और कॉमर्स का कार्य इस दिशा में कार्य जल्द ही शुरू होंगे। योजना की तैयारी हो रही है। इस नई पहल से युवा वर्ग विशेष तौर पर छात्र और छात्राओं को लाभ मिलेगा। ये तमाम बातें शहर के पुरानी गोदाम स्थित चैंबर दफ्तर में सेन्ट्रल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शहर गया का समग्र विकास मुद्दे पर चर्चा में जिले के प्रभारी सह राज्य के आईटी मंत्री मो. इसराइल मंसूरी ने कहीं। उन्होंने कहा कि आज सूचना प्रावैधिकी का डेवलपमेंट समय की डिमांड है। इसी के तहत राज्य में पहली बार औपचारिक तौर पर आईटी पॉलिसी बनाया जा रहा है।
इसके निर्माण से पूर्व दूसरे राज्यों की आईटी नीतियों का गहन अध्ययन किया गया है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों और व्यवसायियों को अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं और सब्सिडी उपलब्ध कराए जाएंगे। आईटी क्षेत्र के विकास के नजरिए से गया में आईटी पार्क निर्माण की स्थापना प्रस्तावित है। क्योंकि इसके लिए यहां मूलभूत संरचनाएं उपलब्ध है।
परिचर्चा के दौरान चैंबर ने विधि व्यवस्था, बिजली, सड़क, ट्रैफिक और अपराध से संबंधित मामले उठाए, इसके साथ इस संदर्भ में एक स्मार लेटर भी मंत्री को दिया। इस पर प्रभारी मंत्री ने विश्वास दिलाया कि इन बिन्दुओं पर जुड़े हुए पदाधिकारी से बात करेंगे। व्यवसायियों को हर तरह की सुविधा मिले, इसके लिए कारगर कदम उठाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश की सरकार व्यवसायियों के साथ है।
मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन कॉमर्स का कार्य डॉ. अनूप कुमार केडिया ने गया में आईटी से संबंधित उद्योगों की स्थापना हेतु पूर्व से मौजूद विशेषताओं पर चर्चा किया, इसके साथ उन्होंने गया को आईटी हब बनाए जाने की डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि आईटी उद्योग की दृष्टि से राज्य में गया सर्वोत्तम स्थान है।
Amazon India ने की बड़ी घोषणा, कई यूजर्स होंगे प्रभावित
पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट Amazon अपनी एक सर्विस को बंद करने वाला है. इससे कई यूजर्स प्रभावित होंगे. Amazon India ने इसकी घोषणा कर दी है. अगले महीने से भारत में Amazon Food सर्विस को बंद कर दिया जाएगा. ये सर्विस 29 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी. Amazon Food को साल 2020 में लॉन्च किया गया था. इस सर्विस को कंपनी ने कोरोना के समय पेश किया था. इससे लोगों तक खाना पहुंचाया जाता था. कंपनी इसके जरिए Swiggy और Zomato को टक्कर देना चाहती थी. इस सर्विस को बैंगलोर में पेश किया गया था.
कंपनी का प्लान इसको दूसरे शहरों में भी पेश करने का था. हालांकि, कंपनी ऐसा नहीं कर सकी. अब Amazon Food सर्विस को बंद करने की घोषणा कर दी गई है. हालांकि, रेस्टोरेंट से कंपनी ने कहा है कि वो सभी पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगी. रेस्टोरेंट ऐमेजॉन टूल्स कॉमर्स का कार्य और रिपोर्ट को 2023 तक इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी इसके लिए पूरा असिस्टेंट 31 मार्च तक देगी. Sanford C. Bernstein की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी का प्रॉफिट Flipkart के Walmart से कम हो रही है.
छोटे भारतीय शहरों में कंपनी काफी ज्यादा संघर्ष कर रही है. इस वजह से कंपनी को ये फैसला लेना पड़ा. इसको लेकर Amazon की ओर जारी एक स्टेटमेंट में बताया गया कॉमर्स का कार्य है कि हम लोग ऐसे डिसीजन को हल्के में नहीं लेते हैं.